गरीबों और आदिवासियों के इलाज का दावा, लेकिन एमसीएच में जांच के लिए निजी सेंटरों का सहारा

तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

 

चीफ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

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100 बेड के मातृ एवं शिशु विंग की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, अस्पताल परिसर में बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कलेक्शन बॉय सक्रिय होने का आरोप

सोनभद्र। गरीबों, वंचितों और आदिवासी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीपीपी मॉडल पर संचालित 100 बेड का मातृ एवं शिशु विंग (एमसीएच) इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है। जिस अस्पताल को गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा का भरोसेमंद केंद्र बनना था, वहां मरीजों को जरूरी जांच के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है। दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी मरीजों के परिजन असंतोष जता रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल परिसर में ही बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कलेक्शन बॉय पहुंचकर मरीजों के ब्लड सैंपल एकत्र कर रहे हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण जांच के लिए भी मरीजों को अस्पताल से बाहर जाने की सलाह दी जा रही है।

सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से उम्मीद लगाए बैठे गरीब और आदिवासी परिवारों को इलाज के दौरान अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब मरीजों को जांच से लेकर दवाओं तक के लिए निजी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़े तो फिर पीपीपी मॉडल पर संचालित इस अस्पताल का मूल उद्देश्य आखिर कैसे पूरा होगा?

मशीन खराब, कभी डॉक्टर नहीं; मरीजों की परेशानी बरकरार

एमसीएच में अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण सुविधा को लेकर कभी मशीन खराब होने तो कभी संबंधित चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिए जाने की बात सामने आ रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए समय पर अल्ट्रासाउंड और अन्य जरूरी जांच बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में अस्पताल में सुविधा उपलब्ध न होने पर मरीजों को बाहर निजी सेंटरों का रुख करना पड़ता है।

इस स्थिति ने अस्पताल की आंतरिक व्यवस्थाओं के साथ-साथ पीपीपी मॉडल के तहत अनुबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अस्पताल में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का नियमित निरीक्षण कौन करता है? मशीनों की खराबी दूर करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?

अस्पताल परिसर में बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कर्मचारी सक्रिय होने का आरोप

नाम और फोटो प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर मरीजों के कुछ परिजनों ने बताया कि वे अपनी प्रसूताओं को लेकर एमसीएच में भर्ती हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक दवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वहीं, कई जरूरी जांच अस्पताल के भीतर नहीं होने के कारण उन्हें निजी पैथोलॉजी सेंटरों की सेवाएं लेनी पड़ रही हैं।

परिजनों का आरोप है कि बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कलेक्शन बॉय अस्पताल परिसर में पहुंचकर मरीजों से संपर्क करते हैं और निर्धारित शुल्क लेकर ब्लड सैंपल एकत्र करते हैं। बड़ी जांचों के लिए मरीजों को निजी सेंटरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ने पर भी बाहर जाने की मजबूरी बताई जाती है।

परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी यदि जांच और दवाओं पर अलग से पैसा खर्च करना पड़े तो गरीब परिवारों के लिए इलाज कराना और मुश्किल हो जाता है। कई परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकारी व्यवस्था के भीतर निजी जांच सेवाओं पर निर्भरता उनके लिए अतिरिक्त परेशानी बन रही है।

कथित कमीशनखोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू अस्पताल परिसर में बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कर्मचारियों की कथित सक्रियता है। यदि निजी जांच केंद्रों के कर्मचारी अस्पताल के भीतर पहुंचकर मरीजों के सैंपल एकत्र कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि उन्हें इसकी अनुमति किसने दी है? क्या अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी है? क्या इसके लिए कोई अधिकृत व्यवस्था या लिखित अनुमति है?

मरीजों के परिजनों की ओर से कथित कमीशनखोरी और निजी जांच केंद्रों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए इनकी निष्पक्ष जांच कराना आवश्यक है।

यह भी जांच का विषय है कि अस्पताल में उपलब्ध जांच सुविधाओं का वास्तविक संचालन किस प्रकार हो रहा है, किन जांचों की सुविधा अनुबंध के तहत दी जानी है और किन परिस्थितियों में मरीजों को बाहर जांच कराने के लिए भेजा जाता है। अस्पताल परिसर में निजी पैथोलॉजी कर्मचारियों की आवाजाही के पीछे किसी प्रकार का आर्थिक लेन-देन या मरीजों को विशेष सेंटरों पर भेजने का दबाव तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती हैं। गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को समय पर जांच, दवा और विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श मिलना बेहद जरूरी है। ऐसे में मशीन खराब होने, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने और आवश्यक दवाओं की कमी जैसी शिकायतों को सामान्य प्रशासनिक लापरवाही मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पीपीपी मॉडल पर अस्पताल का संचालन होने का मतलब यह नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी निगरानी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंध में निर्धारित सभी सुविधाएं मरीजों को समय पर और नियमानुसार उपलब्ध हों। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी मरीज को अनावश्यक रूप से निजी जांच केंद्रों पर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

नोडल अधिकारी ने दिया जांच और कार्रवाई का आश्वासन

पूरे मामले पर एमसीएच के नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति आजाद बिंद ने बताया कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जांच केवल शिकायतों के औपचारिक निस्तारण तक सीमित रहती है या अस्पताल की व्यवस्थाओं में वास्तविक सुधार भी दिखाई देता है।

सवाल सिर्फ जांच का नहीं, गरीब मरीजों के भरोसे का है

बहरहाल, गरीबों और आदिवासी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से 100 बेड का मातृ एवं शिशु विंग संचालित किया गया, लेकिन यदि वहां भर्ती प्रसूताओं को जरूरी जांच के लिए निजी सेंटरों की चौखट पर जाना पड़े, दवाओं के लिए परेशान होना पड़े और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं के लिए भी बाहर का रास्ता देखना पड़े तो यह पूरी व्यवस्था की उपयोगिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब स्वास्थ्य विभाग को केवल जांच का आश्वासन देने के बजाय कुछ ठोस सवालों के जवाब भी देने होंगे। अस्पताल में कौन-कौन सी जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं? कितनी मशीनें चालू हालत में हैं? विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित तैनाती है या नहीं? बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों के कर्मचारियों को अस्पताल परिसर में सैंपल लेने की अनुमति किसने दी? मरीजों से वसूले जा रहे शुल्क की निगरानी कौन करता है?

जरूरत इस बात की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। अस्पताल के पिछले तीन माह के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, दवाओं के स्टॉक रजिस्टर, जांच मशीनों की स्थिति, पीपीपी अनुबंध और बाहरी पैथोलॉजी सेंटरों से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की जाए। साथ ही मरीजों एवं उनके परिजनों के बयान दर्ज कर जिम्मेदारी तय की जाए।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीबों और आदिवासियों के लिए बनाए गए मातृ एवं शिशु विंग में इलाज के नाम पर निजी सेंटरों की निर्भरता आखिर कब समाप्त होगी? क्या जांच की आंच जिम्मेदारों तक पहुंचेगी या फिर गरीब मरीजों की शिकायतें भी सरकारी फाइलों में दफन होकर रह जाएंगी?