लोकसभा सीटों में ऐतिहासिक विस्तार की तैयारी, 2029 चुनाव में दिखेगा नया राजनीतिक गणित

तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

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नई दिल्ली। देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने की तैयारी की चर्चा तेज हो गई है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह आज़ादी के बाद सबसे बड़ा संसदीय पुनर्गठन माना जाएगा।

इस प्रस्ताव के तहत कुल सीटों में लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं, जो कुल का करीब 33 प्रतिशत होगा। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ने की संभावना है।

📊 बड़े राज्यों में संभावित बदलाव

प्रस्तावित बदलावों के अनुसार कई बड़े राज्यों में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है—

उत्तर प्रदेश: 80 से बढ़कर 120 सीटें (लगभग 40 महिलाओं के लिए)

महाराष्ट्र: 48 से 72 सीटें (24 महिलाओं के लिए)

पश्चिम बंगाल: 42 से 63 सीटें (21 महिलाओं के लिए)

बिहार: 40 से 60 सीटें (20 महिलाओं के लिए)

तमिलनाडु: 39 से 59 सीटें (20 महिलाओं के लिए)

मध्य प्रदेश: 29 से 44 सीटें (15 महिलाओं के लिए)

🗳️ क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ने और महिलाओं को आरक्षण मिलने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। राजनीतिक दलों को नई रणनीति बनानी होगी, वहीं नए चेहरों को भी मौका मिलने की संभावना बढ़ेगी।

🔍 2029 चुनाव पर नजर

यदि यह प्रस्ताव 2029 से पहले लागू होता है, तो आगामी लोकसभा चुनाव नए परिसीमन (Delimitation) के आधार पर होंगे। इससे राज्यों के राजनीतिक प्रभाव और प्रतिनिधित्व में भी बड़ा बदलाव आ सकता है।

💥 स्पष्ट है कि 2029 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि नए भारत के राजनीतिक ढांचे की परीक्षा भी होगा।