सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई: नवीन परती भूमि से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, 

तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

सोनभद्र जिले के घोरावल नगर पंचायत के वार्ड संख्या-3 स्थित सरकारी नवीन परती भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने सख्ती के साथ हटवा दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के संज्ञान लेने और तत्काल दिए गए निर्देशों के क्रम में की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय लोगों ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर संतोष जताया।

जानकारी के अनुसार, वार्ड संख्या-3 की सरकारी नवीन परती भूमि पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। कहीं अस्थायी निर्माण कर लिया गया था तो कहीं बाड़बंदी और अन्य तरीके से सरकारी जमीन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद दैनिक भास्कर में प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी घोरावल आशीष कुमार त्रिपाठी को मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को दोपहर लगभग 2 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की सहायता से सरकारी भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी पूरी तरह मुस्तैद रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर भूमि की पैमाइश कर सीमांकन कराया और कब्जाधारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध राजस्व एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पूरी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया।

प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलेभर में सरकारी जमीनों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी, वहां इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से भविष्य में जनहित की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध रहेगी तथा अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब