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राजगढ़ ब्लॉक के दौरे पर डीएम पवन गंगवार, मुख्यमंत्री आवास से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक परखी व्यवस्थाएं

राजगढ़ ब्लॉक के दौरे पर डीएम पवन गंगवार, मुख्यमंत्री आवास से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक परखी व्यवस्थाएं


तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्योरों कमलेश पाण्डेय

8382048247

 

 

 

पहाड़ी गांव में बन रही “मुख्यमंत्री आवास कॉलोनी”, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश

बच्चों के पार्क, टोकरी बुनाई वर्किंग शेड और शौचालय निर्माण की भी दी स्वीकृति

मीरजापुर, 08 मई 2026। जनपद के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार के साथ विकास खंड राजगढ़ का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास, विकास खंड कार्यालय, गेहूं क्रय केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, मुक्ति धाम और निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

पहाड़ी गांव में बस रही नई उम्मीद की कॉलोनी

जिलाधिकारी ने सबसे पहले ग्राम पहाड़ी में धरिकार बिरादरी के गरीब परिवारों के लिए बन रहे मुख्यमंत्री आवासों का निरीक्षण किया। यहां कुल 14 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 13 आवासों का निर्माण तेजी से चल रहा है और अधिकांश छत स्तर तक पहुंच चुके हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इन आवासों को कॉलोनी स्वरूप विकसित किया जा रहा है। पूरी कॉलोनी में बाउंड्रीवाल और मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

डीएम ने यहां महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बांस की टोकरी एवं अन्य उत्पादों के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कॉलोनी में बच्चों के लिए पार्क, टोकरी बुनाई हेतु वर्किंग शेड और सभी आवासों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की।

विकास खंड कार्यालय में अभिलेखों की जांच

राजगढ़ ब्लॉक कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न पटल सहायकों की पत्रावलियों और रजिस्टरों की जांच की। उन्होंने सभी अभिलेखों में हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित करने तथा प्रत्येक रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठ संख्या अंकित कर प्रमाणित कराने के निर्देश दिए।

फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं राजकीय बीज भंडार निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने और बीज कक्ष बंद पाए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की।

गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों ने जताई संतुष्टि

पीसीएफ द्वारा संचालित गेहूं क्रय केंद्र ददरा हिनौता के निरीक्षण के दौरान किसानों ने व्यवस्था पर संतोष जताया। किसानों महेंद्र सिंह और शुलेन्द्र सिंह ने बताया कि उनका गेहूं बिना किसी परेशानी के खरीदा गया। केंद्र प्रभारी ने जानकारी दी कि अब तक 22 किसानों से 959 कुंतल गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

स्वास्थ्य केंद्र में सफाई और संचारी रोग रजिस्टर पर फटकार

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने ओपीडी में संचारी रोग रजिस्टर न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लगातार निर्देशों के बावजूद रजिस्टर न रखना गंभीर लापरवाही है।

निरीक्षण के दौरान आयुष्मान कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, औषधि भंडार, किशोर-किशोरी काउंसलिंग कक्ष, ब्लड सैंपल कक्ष और वार्डों का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में अलमारियों के ऊपर जमी धूल देखकर डीएम ने साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

गढ़वा में आधुनिक मुक्ति धाम और विद्यालयों की सराहना

ग्राम सभा गढ़वा में बने मुक्ति धाम (शवदाह गृह) का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्थाओं की सराहना की। ग्राम प्रधान ने बताया कि यहां कंप्यूटरीकृत कार्यालय, मृत्यु प्रमाण पत्र सुविधा, बैठने की व्यवस्था, पूजा स्थल, शौचालय और प्रसाद वितरण स्थल की व्यवस्था की गई है।

डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया और रंगाई-पुताई व बेहतर निर्माण कार्य की प्रशंसा की।

नदी की पैमाइश और सुंदरीकरण के निर्देश

ग्राम पंचायत कोन स्थित बंधा के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नदी पर अतिक्रमण की शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने भूमि की पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने तथा मनरेगा के तहत नदी के सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार के निर्देश दिए।

मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय निर्माण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी

देर शाम मड़िहान के देवरी गांव में निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता से दूरभाष पर वार्ता कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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