सोनभद्र में CSC आईडी के सहारे साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, मिर्जापुर और वाराणसी के दो आरोपी गिरफ्तार

तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

 

चीफ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय

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निष्क्रिय जनसेवा केंद्रों की आईडी एक्टिव कराने के बहाने संचालकों से हासिल करते थे यूजर आईडी-पासवर्ड, दूसरों के दस्तावेजों से भी बनाते थे फर्जी डिजिटल पहचान; गुजरात पुलिस की कार्रवाई में निर्दोष युवक को जाना पड़ा था जेल

सोनभद्र। साइबर अपराधियों ने अब आम लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए सरकारी सेवाओं से जुड़ी डिजिटल पहचान को ही अपना हथियार बना लिया है। जनसेवा केंद्रों (CSC) की ऑपरेटर आईडी पर कब्जा जमाकर साइबर ठगी का एक ऐसा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था, जिसमें जनसेवा केंद्र संचालकों की जानकारी और आम नागरिकों के व्यक्तिगत दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जा रहा था। कहीं निष्क्रिय पड़ी CSC आईडी को दोबारा सक्रिय कराने का झांसा देकर संचालकों से यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल किए जा रहे थे, तो कहीं दूसरे व्यक्तियों के आधार सहित अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से नई आईडी तैयार कराई जा रही थी। इन डिजिटल पहचानों के माध्यम से साइबर अपराधियों को ठगी की घटनाओं को अंजाम देने का रास्ता उपलब्ध कराया जा रहा था।

इस पूरे खेल का सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि जिन लोगों ने सामान्य बैंकिंग अथवा जनसेवा संबंधी कार्यों के लिए अपने दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, उन्हीं की पहचान का इस्तेमाल साइबर अपराध में कर लिया गया। नतीजा यह हुआ कि निर्दोष लोगों को भी पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सुकृत निवासी एक युवक को तो गुजरात पुलिस ने साइबर अपराध में इस्तेमाल हुई आईडी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और उसे जमानत करानी पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में सोनभद्र साइबर क्राइम पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और इस नेटवर्क में कथित रूप से शामिल मिर्जापुर और वाराणसी के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से जनसेवा केंद्रों की डिजिटल सुरक्षा और नागरिकों के व्यक्तिगत दस्तावेजों के दुरुपयोग का गंभीर मामला उजागर हुआ है।

निष्क्रिय CSC आईडी को सक्रिय कराने का देते थे झांसा, फिर बदल देते थे पासवर्ड

मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मेविस टॉक ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि जनसेवा केंद्रों से जुड़े कार्यों में संविदा पर नियुक्त आशीष कुमार पाण्डेय इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था।

आरोप है कि वह जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित जनसेवा केंद्रों के संचालकों से संपर्क करता था। जिन केंद्रों की CSC आईडी किसी कारण से निष्क्रिय हो गई थी, उन्हें दोबारा सक्रिय कराने का भरोसा दिलाता था। संचालक उसकी बातों पर विश्वास कर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा देते थे। इसके बाद संबंधित आईडी का पासवर्ड बदल दिया जाता था और उस आईडी को साइबर अपराध में संलिप्त लोगों तक पहुंचा दिया जाता था।

इस तरह वास्तविक जनसेवा केंद्र संचालकों को जानकारी तक नहीं रहती थी कि उनकी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं, साइबर अपराधियों को दूसरे के नाम से संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाता था, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था।

दूसरों के दस्तावेजों से तैयार कराई जाती थीं नई CSC आईडी

पुलिस की जांच में साइबर अपराध का एक और गंभीर तरीका सामने आया। आरोपियों पर केवल पहले से मौजूद आईडी हासिल करने का ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से नई CSC आईडी तैयार कराने का भी आरोप है।

जांच के अनुसार, अलग-अलग व्यक्तियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से आईडी बनवाई जाती थी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका सत्यापन कराकर आईडी को सक्रिय कराया जाता था। इस प्रकार जिन लोगों ने किसी सामान्य कार्य के लिए अपने दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, उनकी जानकारी का इस्तेमाल उनकी जानकारी और सहमति के बिना साइबर अपराधियों के लिए डिजिटल पहचान तैयार करने में किया जा रहा था।

यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि CSC आईडी केवल एक सामान्य यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, बल्कि इससे नागरिक सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी का दुरुपयोग होने पर वास्तविक दस्तावेज धारक को भी कानूनी और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

बैंक खाता खुलवाने के लिए दिए दस्तावेज, गुजरात पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

इस पूरे प्रकरण में सुकृत निवासी विशाल पटेल का मामला सामने आने के बाद दस्तावेजों के दुरुपयोग की गंभीरता और बढ़ गई। एएसपी के मुताबिक, विशाल पटेल ने बैंक खाता खुलवाने के उद्देश्य से जनसेवा केंद्र पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। आरोप है कि उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से CSC आईडी तैयार कराई गई और उसका सत्यापन भी करा दिया गया।

बाद में इस आईडी का इस्तेमाल साइबर अपराध में होने लगा। जब गुजरात पुलिस ने संबंधित साइबर अपराध की जांच की तो डिजिटल रिकॉर्ड में विशाल पटेल के नाम से जुड़ी आईडी सामने आई। इसके आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। निर्दोष होने के बावजूद उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और जमानत करानी पड़ी।

इसके बाद पीड़ित विशाल पटेल ने अपनी पूरी आपबीती पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सामान्य बैंक खाता खुलवाने के लिए दिए गए दस्तावेजों का कथित तौर पर दुरुपयोग कर उन्हें साइबर अपराध के मामले में फंसा दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने जांच तेज कर दी।

छात्र समेत कई अन्य लोगों की पहचान भी साइबर अपराधियों के निशाने पर

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि सुशील कुमार नामक एक छात्र के नाम से CSC आईडी तैयार कराकर उसका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में किया गया। इसके अलावा ओबरा क्षेत्र के कन्हरा निवासी रमेश कुमार गुर्जर और सविता पत्नी रूपनाथ प्रजापति के जनसेवा केंद्रों की ऑपरेटर आईडी के माध्यम से भी साइबर धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी मिली है।

इन तथ्यों के सामने आने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर जनपद में कितने ऐसे जनसेवा केंद्र संचालक और आम नागरिक हैं, जिनकी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना साइबर अपराधियों ने किया है। जिन लोगों ने सरकारी सेवाओं का लाभ लेने, बैंक खाता खुलवाने या अन्य सामान्य कार्यों के लिए अपने दस्तावेज दिए थे, वे भी इस तरह के अपराध के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं।

पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क के माध्यम से किन-किन आईडी का इस्तेमाल किया गया और साइबर ठगी की गतिविधियों में अन्य लोगों की भूमिका तो नहीं है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दो आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल तथा क्षेत्राधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना ने मामले की गहन जांच की। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर दो संदिग्ध आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष कुमार पाण्डेय पुत्र सुखनन्दन पाण्डेय निवासी उस्मानपुर, थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर तथा अभय कुमार गौंड पुत्र शंकर प्रसाद गौंड निवासी नवापुरा, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस थाना पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत मुकदमा दर्ज है।

जनसेवा केंद्र संचालकों से पुलिस की अपील, किसी को न दें आईडी और पासवर्ड

इस प्रकरण ने जनसेवा केंद्र संचालकों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी दी है। साइबर अपराधी अब लोगों को सीधे ठगी का शिकार बनाने के साथ-साथ उनकी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल भी अपने अपराधों में कर रहे हैं। ऐसे में CSC संचालकों को अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। आईडी बंद होने अथवा निष्क्रिय होने की स्थिति में केवल अधिकृत माध्यम से ही उसे सक्रिय कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

वहीं, आम नागरिकों को भी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक संबंधी दस्तावेज और अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को उपलब्ध कराने से बचना चाहिए। दस्तावेज देने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

इस कार्रवाई में साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार चौधरी, उपनिरीक्षक आशीष पटेल, हेड कांस्टेबल शिवनन्दन सिंह यादव, संजय कुमार वर्मा, योगेश यादव तथा कांस्टेबल सुनील रावत शामिल रहे।

कुल मिलाकर सोनभद्र साइबर क्राइम पुलिस की इस कार्रवाई ने डिजिटल पहचान के दुरुपयोग से संचालित हो रहे साइबर अपराध के एक गंभीर तरीके को उजागर किया है। अब जरूरत इस बात की है कि जनपद में संचालित सभी CSC केंद्रों की आईडी और उनके इस्तेमाल की जांच की जाए, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान हो तथा जिन नागरिकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ है, उन्हें न्याय दिलाने के साथ उनकी डिजिटल पहचान को सुरक्षित किया जाए।