
24 राजस्व लेखपालो के कार्यक्षेत्र बदले गए, 36 नए लेखपालों की दुद्धी तहसील पर हुई नियुक्ति
तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।
चीफ़ ब्यूरो कमलेश पाण्डेय
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दुद्धी (सोनभद्र)। प्रशासनिक सुचारू व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखते हुए तहसील दुद्धी में कार्यरत 24 लेखपालों का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है। उपजिलाधिकारी दुद्धी ने मंगलवार को आदेश जारी कर सभी लेखपालों को तत्काल प्रभाव से नए कार्यक्षेत्र में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य राजस्व कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाना और तेज गति से निस्तारण सुनिश्चित करना है।
राजस्व कार्यों में तेजी लाने की तैयारी
राजस्व विभाग से जुड़े काम अक्सर सीधे जनता की समस्याओं से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जहां शिकायतों का समय पर निस्तारण होगा, वहीं फाइलों के अटकने की समस्या भी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।
इन लेखपालों को मिली नई जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार—
अनूप कुमार यादव – कुण्डाडीह, अतिरिक्त प्रभार बभनडीहा रनटोला
चंद्रशेखर – सेंदुर, भंवर
द्वारिका प्रसाद – जोगेन्द्रा, मकरा, पाटी
मकबूल अहमद – आरंगपानी
अशोक कुमार – जोरूखाड़, अतिरिक्त प्रभार बोम, जाताजुआ, बैरखड़, सुखड़ा, जामपानी
अमरजीत कुमार – बलियरी, रासपहरी, चांगा
सुद्दन – धरतीडोलवा, धोरपा, धूमा, मुड़ीसेमर
धीरज कुमार पटेल – सरडीहा, रन्नू
गौरव कुमार चौधरी – सुगवामान, लाम्बी, बैना, धनवार
नवनीत कुमार – इकदिरी, आसनडीह
लालबाबू सरोज – बघाडू
रवि प्रकाश सहगल – सुन्दरी, भीसुर, अमवार
अशोक जायसवाल – अंजानी, अरझट, झीलो
अरुण कन्नौजिया – रजखड़, हथवानी
सुशील पाण्डेय – डूमरडीहा, कटौली
महेन्द्र प्रसाद – घघरी, बरवे, सेवढ़ी टोला
विनोद सिंह – पारसी, बासी
राघवेन्द्र दत्त – नगवा, कोरची
अश्वनी कुमार – झारोखुर्द, कटौंधी
अभिषेक कुमार – सुपाचुआं लौबन्द, लिलासी कलां
अल्लाउद्दीन – मझौली, घिवही, हरनाकछार
मनोज कन्नौजिया – परनी, पड़री
परमजीत कुमार – जीगनहवा, नवाटोला, करमघट्टी, डुमरहर
राकेश कुमार – रणहोर
उपजिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
उपजिलाधिकारी दुद्धी ने संबंधित राजस्व निरीक्षकों को तत्काल चार्ज हस्तांतरण कर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि नई तैनाती के बाद किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस कदम से न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि राजस्व कार्यों की गति भी तेज होगी और जनता को राहत मिलेगी।