अधिवक्ता संशोधन बिल से मौलिक अधिकारों का हनन : रवि मेहरा एड

तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

रिज़वान सिद्दीकी

बिजनौर । सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को पारित करके समस्त अधिवक्ताओं के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है रवि मेहरा एड पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन किरतपुर का कहना है कि जहां संविधान द्वारा देश के हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है वहीं धारा 35 a मैं अधिवक्ताओं और उनके अधिकारो को छीनने का काम किया है हम पूरी तरीके से सरकार के इस फैसले का विरोध करते है सरकार द्वारा कदम कदम पर अधिवक्ताओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है धारा 35 A मैं ऐसे बहुत से प्रावधान लागू किए गए हैं जिसमे अगर अधिवक्ताओं द्वारा धरना या हड़ताल की जाएगी तो उसमे जुर्माने तक की कार्रवाई की जाएगी ,ऐसे गलत कानून लागू करके सरकार की मंशा साफ़ नज़र आ रही है । यह सरकार वकीलों के हितों का कार्य न करके उनके अहितों का कार्य किया जा रहा है ।