अपर जिला जज ने तम्बाकू, गुटका, शराब का सेवन न करने तथा ठोस अपष्ठि एवं पशु क्रूरता की जानकारी दिए छात्राओं को

तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

चीफ़ ब्योरो कमलेश पाण्डेय

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मीरजापुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्ययोजना के तहत जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका परिषद के संयुक्त तत्त्वावधान में राजकीय इण्टर कालेज सदर महुअरिया परिसर तम्बाकू निषेध, ठोस अपष्टि प्रबन्धन एवं पशु क्रूरता विषयक जागरूकता शिविर शुभारम्भ अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव डीएलएसए विनय आर्या ने किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्या ने उपस्थित अधिकारीगण, विद्यालय के छात्राओं, कर्मचारियों को तम्बाकू गुटका छोड़ने का संकल्प दिलाये कि “खुद नशा नहीं करेगें और अन्य लोगों को भी नशा न करने की नसीहत से प्रोत्साहित करेंगे” और बताया कि तम्बाकू पान, बीडी, सिगरेट, गुटका, के सेवन करने वाले व्यक्ति को हृदयरोग, मुधमेह, टीबी, लकवा, दृष्टि विहीनता, फेफडे के रोग व कैंसर नामक की बीमारी हो जाती है। इन बीमारियों से प्रत्येक 6.5 सेकेण्ड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तम्बाकू में निकोटिन नामक तत्त्व की मात्रा ज्यादा होने के कारण इन्सान को नशे का आदी तो बनाता ही है, साथ ही उसके दुष्प्रभाव से मानव के शरीर में अनेकों बीमारियों जन्म लेने लगती हैं, नशा छोड़ने के लिए दृढ इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। उन्होने ठोस अपष्टि के बारे में बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल-2016 लागू किया गया है जिसके तहत गांव शहर गली कालोनी एवं अपने अपने घर एवं बाहर आस पास को स्वच्छ रखने की जरूरत है। साफ सफाई रखने से कोई बीमारी नहीं होती है। गंदगी रहने और पानी के जमाव से गम्भीर बीमारियों फैलती है, ठोस अपष्टि के तहत गीला कूड़ा व सूखा कूड़ा के बारे में छात्राओं को नसीहत दिए साथ ही छात्राओं को पशुओं पर दया करने और प्यार करने को कहा। पशुओं पर कूरूरता ना करें, पशु बे-जूबान होते है, बोलते नहीं परन्तु बददुआ देते है। डा० राजेश यादव ने बताया कि किसी भी प्रकार के नशा को छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है, तभी तम्बाकू शराब, पान, बीडी सिगरेट, गुटका, गुल मंजन आदि को छोड़ने में सफलता मिलेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन समिति सदस्य मनोज कुमार सेठ, सूर्य प्रकाश यादव, संजय कुमार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल-2016 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन समिति से सन्दर्भित गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। जीआईसी वाईस प्रिंसपल श्री जय सिंह ने मुख्य अतिथि एवं अन्य उपस्थित अधिकारीगण का स्वागत व संचालन किए।

जागरूकता शिविर में दीपक कुमार श्रीवास्तव, गनर अंगद यादव, ध्रुव तिवारी, पीएलवी जय प्रकाश सरोज, कृष्ण कुमार एवं विद्यालय के अध्यापक एवं समस्त स्टाफ उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाये और सहयोग प्रदान किए।

जनपद न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने चुनार में निर्माणाधीन बाह्य न्यायालय

भवन एवं आवासीय भवन का किया निरीक्षण

परिसर में निर्माणाधीन हवालात में प्रयुक्त होने वाली ईंट, बालू आदि सामाग्री का आई0टी0

कालेज रूड़की लैब से कराने का दिया निर्देश

मीरजापुर 21 अक्टूबर सोमवार को- तहसील चुनार अन्तर्गत निर्माणाधीन वाह्य न्यायालय भवन, परिसर एवं टाइप-2, टाइप-3 एवं टाइप-5 आवासीय भवन का जनपद न्यायधीश अनमोल पाल, अपर जनपद न्यायधीश प्रथम बलजोर सिंह व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टाइप-2, टाइप-3 एवं टाइप-5 आवास निर्माण में गुणवत्ता व फिनिशिंग में कमियां पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश ने कड़ी नाराजगी व्यकत करते हुए निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गई सामग्री गुणवत्तापूर्ण न पाए जाने पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। जनपद न्यायाधीश ने परिसर में निर्माणाधीन हवालात में प्रयोग की गई ईंटों और सीमेंट, बालू के मसाले के प्रयोगशाला जांच के लिए रुड़की आई0टी0 कालेज भेजने के निर्देश दिया। उन्होंने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शर्तों के आधार पर भवन का हैंड ओवर लिया जाएगा और पूर्व में बताई गई कमियों भविष्य में पुनः मिलती हैं तो कार्यदाई संस्था को उसका निदान कराना होगा। चुनार नई कोतवाली के पास वाह्य न्यायालय परिसर में 11.09 करोड़ की लागत से दो न्यायालय भवन तथा 3.37 करोड़ की लागत से टाइप-2 एवं टाइप-3 तथा 1.76 करोड़ की लागत से टाइप-5 आवासों का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था सी एंड डी एस उ.प्र. जल निगम नगरीय सोनभद्र द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा आवासों के निर्माण कार्य को पूर्ण बताते हुए 28 मार्च 2024 को हस्तांतरण प्रपत्र प्रेषित किया था। आवास में दीवारों पर सीलन देख कर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। टाइप-2 व टाइप-3 आवासों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सीएंडडीएस के अधिशासी अभियंता रमेश मौर्या तथा सहायक अभियंता आकाश वर्मा को निर्देशित किया कि सभी भवनों की छतों पर पानी डाल कर देख लें, पानी रुकना नहीं चाहिए, यदि छत पर पानी रुक रहा है तो समस्या का निराकरण करा लें। गैरेज की ऊंचाई कम होने पर उन्होंने इसे दुरुस्त कराने को कहा। हवालात निर्माण के दौरान प्रयुक्त की जा रही निर्माण सामग्री को देख कर नाराजगी जाहिर करते हुए इसकी जांच आईआईटी रुड़की की लैब भेज कर कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा को निर्देश दिए कि न्यायालय परिसर के बाहर पार्किग की व्यवस्था कराने के भूमि का चयन करें। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जांच कर आख्या देने के निर्देश। जनपद न्यायाधीश ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन को निर्देश दिए कि जांच करें कि इस्टीमेट और ड्राइंग के अनुसार न्यायालय भवनों का निर्माण किया गया है, आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चुनार में निर्माणाधीन 50 सैय्या फील्ड अस्पताल का किया निरीक्षण

मीरजापुर 21 अक्टूबर सोमवार को जिलाधकारी प्रियंका निरंजन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार परिसर में निर्माणाधीन 50 शैया फील्ड अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कमियों को दूर करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकाारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी, ओटी, ड्रेसिंग रूम, दवा भंडार व लैब, कोल्ड चेन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कैंपस में साफ सफाई रखने के निर्देश प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने फील्ड हास्पिटल निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिशासी अभियन्तर एसके मिश्रा, अवर अभियन्ता रंजीत सिंह तथा सहायक अभियन्ता नरेंद्र मौर्या से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। अवर अभियन्ता ने जिलाधिकारी को बताया कि 3.04 करोड़ से भूतल पर 24 तथा प्रथम तल पर 26 बेड के लिए भवन निर्माण कराया गया है। वर्तमान में टाइल्स लगाने व फिनिशिंग का कार्य अंतिम चरण में है। मौके पर शौचालय में टाइलीकरण, अंदर फाल सीलिंग का कार्य कराया जा रहा था। जिसे समय से पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा कि हैंडओवर के पूर्व जिन विभागों से एनओसी लेनी है उसकी कार्यवाही भी पूरी करने के साथ समय से भवन को हैंड ओवर करें। जिलाधिकारी ने ओपीडी रजिस्टर से दवा वितरण पंजिका का मिलान किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थिति व ओपीडी रजिस्टर देखा। इसके बाद ओपीडी कक्ष में पहुंची जिलाधिकारी ने चिकित्साधिकारी डा. चंद्रशेखर से आज की ओपीडी के बारे में पूछा और रजिस्टर चेक किया। जिसमें 110 मरीजों का विवरण अंकित था। चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा से दवा वितरण रजिस्टर का मिलान करने पर सभी विवरण सही पाए गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी राजेश वर्मा व प्रभारी चिकित्साधिकारी आरके पटेल को निर्देश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व तहसील परिसर की की भूमि की नाप कराकर उसे सुरक्षित करें। साथ ही पीएचसी पर जर्जर अवस्था में चिकित्साधिकारी आवास के स्थान पर नए आवास का निर्माण कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।