नगरीय निकायों के विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित

तेजस्वी संगठन ट्रस्ट।

-मैन्युअल स्कैवेंजर को चिन्हित करना सुनिश्चित करें अधिकारी : डीएम

-स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना से न रहें वंचित

-अधिशासी अधिकारी को अतिक्रमण मुक्त एवं कब्जा मुक्त कराने के दिए निर्देश

-प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना आवेदनों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें

बिजनौर। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकायों के विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैन्युअल स्कैवेंजर को चिन्हित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से लें साथ ही इसका प्रोपर तरिके से कारण दर्शाते हुए डिस्पोजल की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई स्ट्रीट वेंडर्स जनपद छोड़कर चला गया हो या किसी कारणवश किसी स्ट्रीट वेंडर्स मृत्यु हो गयी हो, उसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत निरीक्षण कर यह देखना सुनिश्चित करें कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण की उपलब्धता से वंचित न रहने पाए। उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण मुक्त एवं कब्जा मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत आवेदनों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि पूर्व में प्राप्त आवेदन की जांच करें तथा पूर्व में किसी कारण वश वंचित रह गए पात्रों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की समीक्षा के दौरान सभी ईओ को निर्देशित किया कि जिला पूर्ति अधिकारी से राशन कार्ड की सूची प्राप्त कर अपात्र लोगों को पृथक कर पात्र लोगों को शामिल करते हुए उनको पात्रता के आधार पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्र में किसी भी स्थान पर अवैध रूप से होर्डिंग लगे हुए नहीं पाए जाने चाहिए, अभियान चलाकर शत प्रतिशत रूप से अवैध होल्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी ने बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्य को पूर्ण कराने, स्वच्छ सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा सेग्रीगेशन, कर-करेत्तर की राजस्व प्राप्ति जैसे-गृह कर, जल कर इत्यादि गत् वर्षों से अधिक वसूली करने, ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण, नगर निकायों की परिसम्पत्तियाँ जिनमें अवैध रूप से कब्जा किया गया है उन्हें जल्द-से-जल्द कब्जामुक्त कराने, पेयजल के लिए व्यवस्था योजना, पं० दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, गोवंश आश्रय स्थल/गोवंश संरक्षण, नाला सफाई इत्यादि विभिन्न योजनाओं की स्थिति में प्रगति कार्यों की समीक्षा में अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपरोक्त सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अधूरे निर्माण कार्याे को अति शीघ्र पूर्ण करा लिया जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 कौशलेंद्र सिंह, प्रभारी अधिकारी नगर निकाय, पीओ डूडा सहित समस्त अधिशासी अधिकारी नगर निकाय एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।